ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ
"ਵੋਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ (19 ਅਗਸਤ) ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਮੌਤ, ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ EPIC (ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ) ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੋਜਣਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਸਥਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।