ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ
ਨੋਮੁਰਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਜਾਪਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਲੈਬਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਪ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਅਰਥ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਉੱਚ-ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।