ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ
ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਚਿੱਪ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 2024-25 ਵਿੱਚ $45-50 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ $100-110 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਿਸ਼ਨ (ISM), ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਸਕੀਮ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੈਬਸ ਸਕੀਮ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ATMP/OSAT ਸਕੀਮ, ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (DLI) ਸਕੀਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੈਬਸ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਡਿਸਪਲੇਅ ਫੈਬਸ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਜਾਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 22 ਚਿੱਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਡ-ਇਨ-ਇੰਡੀਆ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।