ਮੁੰਬਈ, 26 ਅਗਸਤ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਫਟੀ ਦੇ 27,609 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਲ ਕੈਪੀਟਲ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਮ ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ 1.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 26 ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1,000 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ 100 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ EMIs ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ GST 2.0 ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼, ਟਿਕਾਊ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।