ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜਨਾਥ ਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2070 ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (CCUS) ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ," ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ 180-200 ਬਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ LNG ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ (CCUS) ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ (CO2) ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ CO2 ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਾਂ ਬਾਲਣ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਭੰਡਾਰ ਜਾਂ ਖਾਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ।
LNG ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਰਾਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬੇਸਿਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ CBG (ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ) ਲਈ ਪੁੰਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।