ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਲੀਆ ਲੀਕੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
"ਕਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਮਨਮਾਨੇ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ," ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਔਸਤ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। "ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।