ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ 56ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।
"ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਖਪਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ।"
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਤੇਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।