ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਖੇਪਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੀਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਧਾਰ ਛੋਟੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਂ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ, ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼, ਚਮੜਾ, ਲੱਕੜ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ, ਟਰੈਕਟਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖਿਡੌਣੇ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।