ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤ 3.5-4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟੇਗੀ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ - ਜੇਕਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਤਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਮਿੰਟ ਨੂੰ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਲਾਗਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸੀਮਿੰਟ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 25-30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ,"।