ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹਿਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੋਡਿਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ (AIFs) ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੇਬੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ GST-ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏਗਾ।