ਮੁੰਬਈ, 7 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ NBFCs ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਵਿੱਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਉਧਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NBFCs ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ NBFCs ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ RBI ਦੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਲੋੜ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਰਣ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।