ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 5,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲ 'ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰਿਆਣਾ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ($500 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਫਾਰ-ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਛੇ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ, ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਪੀਆਈਐਮ) ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੀਂਦ, ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 11,500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।