ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਨਵੰਬਰ
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ GDP ਅਨੁਮਾਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 2022-23 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੇਸ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਾ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
LLP ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ASUSE) ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
MoSPI ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।