ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (GST), ਜਿਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ, 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 22.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 9.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.51 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ GST ਨੂੰ "ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨ" ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2024-25 ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸਾਲ ਸੀ। 2020-21 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 11.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤ 95,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।