राष्ट्रीय

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-25 के लिए नशा मुक्ति अभियान पर 51.46 करोड़ रुपये खर्च किए

April 02, 2025

नई दिल्ली, 2 अप्रैल

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच देश में नशा मुक्ति अभियान पर 51.46 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) की शुरुआत 272 चिन्हित सबसे कमजोर जिलों में की गई थी और अब इसे देश के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा, "एनएमबीए ने आम जनता तक पहुंच बनाई है और नशे की लत के बारे में जागरूकता फैलाई है। इसका ध्यान उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर है। इसके तहत नशे की लत से पीड़ित लोगों की पहचान की गई है और अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाएं प्रदान की गई हैं।" उन्होंने कहा, "2020-21 में केंद्र ने एनएमबीए के तहत 13.38 करोड़ रुपये जारी किए; 2021-22 में यह 3.14 करोड़ रुपये था; और 2022-23 में यह 1.50 करोड़ रुपये था। 2023-24 में सरकार ने एनएमबीए पर 6.19 करोड़ रुपये और 2024-25 में 27.25 करोड़ रुपये खर्च किए।"

राज्य मंत्री ने बताया कि 2020 से अब तक 15.44 करोड़ से अधिक लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिसमें 5.17 करोड़ से अधिक युवा और 3.27 करोड़ से अधिक महिलाएं शामिल हैं।

मंत्रालय ने देश के बच्चों और युवाओं तक अभियान का संदेश फैलाने के लिए 4.18 लाख से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के साथ भागीदारी की है।

अभियान ने 10,000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवकों (एमवी) की एक मजबूत टीम की पहचान की और उन्हें प्रशिक्षित किया है; और नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन - 14446 - स्थापित की, ताकि प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

मंत्रालय एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता फैला रहा है।

इसने एनएमबीए गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए एक एनएमबीए मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया है।

इसके अलावा, वर्मा ने बताया कि एनएमबीए का समर्थन करने और जन जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए आर्ट ऑफ़ लिविंग, ब्रह्माकुमारीज़, संत निरंकारी मिशन, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, इस्कॉन और श्री राम चंद्र मिशन जैसे छह आध्यात्मिक/सामाजिक सेवा संगठनों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

 

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