नई दिल्ली, 12 अप्रैल
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 7.5 गीगावाट क्षमता की छह हाइड्रो पंप स्टोरेज परियोजनाओं (पीएसपी) की रिकॉर्ड संख्या में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दी है, बिजली मंत्रालय ने शनिवार को कहा, जो उन्नत और दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण समाधान विकसित करने के लिए भारत की चल रही प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
ये छह परियोजनाएं ओडिशा में अपर इंद्रावती (600 मेगावाट); कर्नाटक में शरवती (2,000 मेगावाट); महाराष्ट्र में भिवपुरी (1,000 मेगावाट); महाराष्ट्र में भवाली (1,500 मेगावाट); मध्य प्रदेश में एमपी-30 (1,920 मेगावाट) और आंध्र प्रदेश में चित्रावती (500 मेगावाट) हैं।
इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी काफी उत्साहजनक है और स्व-पहचाने गए पीएसपी की मदद से देश में पीएसपी क्षमता 200 गीगावाट को पार कर गई है और यह लगभग हर महीने बढ़ रही है।
इसके अलावा, सीईए ने 2025-26 के दौरान लगभग 22 गीगावाट के कम से कम 13 पीएसपी को मंजूरी देने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इनमें से अधिकांश पीएसपी को 4 साल में और अधिकतम 2030 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।
इन परियोजनाओं के विकास से देश में ऊर्जा भंडारण क्षमता में काफी वृद्धि होगी, जो ग्रिड विश्वसनीयता में एक बड़ा योगदान देगा और भारत के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करेगा।