ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਸ਼ਾਸ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਸਕਾਰਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਪਸ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਆਈਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹਿਰਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਏਫਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 7-14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਜਟ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 200-300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 20-21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਿਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 7-14 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਜਟ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮ ਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਮੰਜੂਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜੀਵ ਰਤਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਣੂ ਵਿਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।