ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 9 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ):
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ (MCG) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਸੁਮਿਤ ਮਲਿਕ, ਡੀਟੀਪੀ ਐਮਸੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ 294 ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ”ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 103 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁੱਲ 38 ਕਲੋਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 25 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ”ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨੇਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।