ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ):
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ।
ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ।
ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਸ਼ੈੱਲ, 2022 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। “ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 114 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਮੂਨਕ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ, ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਪਾਈਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿੰਘੂ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।