ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਭਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ।ਪਰ ਰਗ-ਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਧਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੇਤਾ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਆਂਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੋਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ,ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇਬਾਜਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਨਸੁਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ ਟੱਲੀ ਬੰਨੇਗਾ ਕੌਣ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਛੋਟੋ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਰ ਘਟੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ।
ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਘੋਟਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ— ਜਿੰਨਾਂ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉ ਐੱਮ ਆਰ, ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ 2 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਰਡ, ਸੂਚਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸੂਚਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਹਾਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਟੌਪ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੀ ਦਸਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੀਂ ਗਈ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ , ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰਾਬਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੌਕਰੀਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਵੇਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਵੇਦਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਅਰਹਾਉਸ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਅਵੇਦਨ ਕਰਨ ਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਗਈ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 14, ਸਾਲ 2022 ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 74 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨਾ ਕਾਰਣ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 30 ਸਿਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਅੰਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਿੰਯਤਰਨ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਤ੍ਹਰਾਂ ਕਈ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਉਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਹੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਟੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀਖੀਆਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਉਸਲਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਯੁਨੀਵਰਸਲ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੱਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਖੁਦ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤੇਜਰਬੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਜਰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਦ ਕਰਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਜਮਾਂ ਕਰਾਂਉਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਮਿਤੀ, ਨਤੀਜੇ ਜਾ ਮਿਤੀ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ।ਜਿੰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।
ਵਿਨੋਦ ਗਰਗ
-ਮੋਬਾ: 9569677123