ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ

ਚੰਦਰਪਾਲ ਅੱਤਰੀ
ਲਾਲੜੂ : ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ (ਅਰਜੀ ਨਵੀਸਾਂ )ਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਲਾਲੜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕੇ ਤੇ ਅਰਜੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ,ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਸੀਅਤ ,ਸੇਲ ਡੀਡ ਤੇ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ,ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਸੀਕੇ ਲਿਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਬਨਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ " ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਰੂਲ 3(2)ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਵੀ ,ਉਹ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਖੁਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਡਰਾਫਟਡ ਬਾਇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 22 ਮਾਰਚ 2017 ਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ।ਇਸ ਉਪਰੰਤ 10 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੈਵੀਨਿਊ (ਐਫਸੀਆਰ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਂਪ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਐਫਸੀਆਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ।ਇੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਹਿਸੀਲੀਦਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੀਰਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਫਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।