Sunday, June 16, 2024  

ਲੇਖ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ?

May 21, 2024

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ 1 ਜੂਨ , 2024 ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ -ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ 400 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਸ ਪਾਖੰਡ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਕੇ 55 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 2023 ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ) 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 96 ਫੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲਤੂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 159ਵਾਂ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕਾਤਮਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ -ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2013 ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17.3 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 14.6 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨਾਜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ ਨਾ ਖਾਣ ਦੂੰਗਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 50 ਫੀ ਸਦੀ 8252 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਪਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਇਕਲੌਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਭੂ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਧਰ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਾਰਿਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਢ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਫ਼ਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

-ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ),
ਪੰਜਾਬ
-ਮੋਬਾ : 94170-44516

 

ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੋਸਟ ਕਰੋ