ਮੁੰਬਈ, 29 ਅਕਤੂਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
1996 ਦੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਏਐਮਸੀ) ਲਈ ਲਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।