ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਆਗੂ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
29 ਮਈ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਪ੍ਰਿੰਸ, ਦਾਮੋਦਰ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ - ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਛੇਵੀਂ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਅਤੇ 44 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 220 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 18 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, 'ਆਪ' ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ, ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।