ਮੁੰਬਈ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ (ਸੀਆਰਆਰ) ਵਿੱਚ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਰੈਪੋ ਦਰ ਨੂੰ 6.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ.
ਸੀਆਰਆਰ ਨੂੰ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। CRR ਜਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4:2 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।