ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜਨਵਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ (PMAY-U) ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 17ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 (PMAY-U 2.0) ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੰਡ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ OTP-ਅਧਾਰਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ," ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15,256 ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪੱਕੇ' ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ (BLC) ਵਰਟੀਕਲ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ 15,256 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
PMAY-U 2.0 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।