ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-9 ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 82 ਸਾਲਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ 72 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਦਖਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ; ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਧਾਰਾ 24 ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।