ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਮ ਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲਵਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਲਵਣੀ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਡਰੂ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇ ਗ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਲਵਣੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਉਪਾਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ- ਭੁਮੀ ਸਮੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੌਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਝੀਂਗਾ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲਵਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੇਮ ਗ੍ਰਸਤ ਭੂਮੀ ਨੁੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਇਜ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਵੱਧ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਕੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਤਨ ਕਰਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 686 ਪਿੰਡ ਸੇਮ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਭੁਮੀ ਦਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 9,82,731 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਸੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੁੰ ਸਮੇਤ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਂਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖੀਰ ਤੱਕ ਸੇਮ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੇਮ ਅਤੇ ਲਵਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇ ਸਰਫੇਸ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਤਕਨੀਕ ਵਰਟੀਕਲ ਡ੍ਰੇਨੇ੧ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੈਵਿਕ ਜਲ੍ਹ ਨਿਕਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੜੇ ਸਫੇਦਾ ਆਦਿ ਲਗਾ ਕੇ ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੁੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।