ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜਨਵਰੀ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ASER 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਰੰਗ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜਬੂਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾੀਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਏਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆਂਕੜੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕਤਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਹੈ।
ASER 2024 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਸ 3, 5 ਅਤੇ 8 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਖਰਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 57.73% ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 94% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 80.66% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 83.358% ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਆਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਜਵੱਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵੀ ਹੈ।
ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 2024-25 ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਇਈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਸਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਡਿਜੀਟਲ, ਤਕਨੀਕਾਂ, ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਡੈ ਸ਼ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੰਡ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2024 ਵਿਚ (ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। 84% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 68% ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 74% ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਤਾ(PTR) ਕੌਮੀ ਔਸਤ 63% ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਵਿਚ 65 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 169 ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 30.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਫ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 77% ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਿਕਾ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ NIPUN ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP 2020) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇ੍ਰਰਣਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਣ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਨਾਉਂਦਾ ਰਹੇ।