ਪਟਨਾ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਗਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: "ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ।
"ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: "ਉਹ (ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ) ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ "ਮੀਡੀਆ ਪੱਖਪਾਤ" ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 200 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤ, ਓਬੀਸੀ ਜਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
"ਨੱਬੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ 100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਰਫ 6 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
"ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ, ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ," ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।