ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ -
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੇਣੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 46.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 21 ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 5 ਫੱਲ ਫਸਲਾਂ, 14 ਸਬਜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ 2 ਮਸਾਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰੰਖਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਵਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,15,614 ਕਿਸਾਨ ਨੇ 7,02,220 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ 24,385 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ''ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ'' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ, ਪੱਟੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।