ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ -
ਹਰਿਆਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕ੍ਰੇਚ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 572 ਆਂਗਨਵਾੜੀ -ਕਮ-ਕ੍ਰੈਚ ਅਤੇ 273 ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਕ੍ਰੈਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤੇ੍ਰਅ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਵਲੰਬਪ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਮੋ ਡਰਨੋ ਦੀਦੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 5,000 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਪਾਇਲਟ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉੜਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਲਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 9 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਬੀਮਾ ਸਖੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦਮਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ੧ਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਣੇਪਾ ਅਤੇ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰਤਵ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਪਹਾਰ ਯੋ੧ਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੋਰਟੀਫਾਇਡ ਦੁੱਧ ਵੰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 64,500 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 252 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।