ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਾਰਚ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਨਾ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਫੀਡਸਟਾਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਭਰ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਪੈਟਰੋਲ (EBP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਵਰਗੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀ-ਫੀਡਸਟਾਕ-ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀ-ਫੀਡਸਟਾਕ ਅਧਾਰਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖੰਡ-ਅਧਾਰਤ ਫੀਡਸਟਾਕ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਡ ਵਿਦ ਪੈਟਰੋਲ (EBP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਬੀਪੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਥਾਨੌਲ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।