ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਮਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ "ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਐਮਟੀਪੀ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ 92 ਕਲੀਨਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਚਐਮਆਈਐਸ) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 106 ਕਲੀਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (CRS) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੂਹ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 8.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਲਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਵਿਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਣੀਆ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 72 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 25 'ਢਾਣੀਆਂ' ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਨਹਿਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ 38 ਟਿਊਬਵੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਟਿਊਬਵੈੱਲ-ਅਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।