ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ 'ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ' (I4C) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 83,668 ਤੋਂ ਵੱਧ WhatsApp ਖਾਤੇ ਅਤੇ 3,962 ਸਕਾਈਪ ਆਈਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 7.81 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 2,08,469 IMEI ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਦ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2021 ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 13.36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 4,386 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕਲਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MHA ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ I4C ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ' (https://cybercrime.gov.in) I4C ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ।