ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 18,658 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਰੈਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ - ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ - ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,247 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬਲਪੁਰ-ਜਰਾਪੜਾ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਝਾਰਸੁਗੁੜਾ-ਸਾਸੋਂ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ, ਖਰਸੀਆ-ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ-ਪਰਮਲਕਾਸਾ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਗੋਂਡੀਆ-ਬਲਹਾਰਸ਼ਾਹ ਡਬਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਧਾਈ ਗਈ ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ" ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਲਟੀ-ਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 19 ਨਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਆਕਾਂਖੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਗੜਚਿਰੌਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੰਦਗਾਓਂ) ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 3,350 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 47.25 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਖਰਸੀਆ-ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ-ਪਰਮਲਕਾਸਾ ਲਾਈਨਾਂ ਬਲੋਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਦ, ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਚੂਨਾ ਪੱਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 88.77 MTPA (ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ) ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੇਲਵੇ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 95 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ CO2 ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 477 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।