ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 48,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 10.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
"ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ, ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ (70-75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ 5-6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 13-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਸੀ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।