ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ 2025-2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 19 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਆਈਸੀਆਰਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਤਰਲਤਾ ਕਵਰੇਜ ਅਨੁਪਾਤ (ਐਲਸੀਆਰ) ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖਪਤਕਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਫਾਰੇਕਸ ਸਵੈਪ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰੇਸ਼ਨ (ਓਐਮਓ) ਰਾਹੀਂ ਟਿਕਾਊ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਨੀਤੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਸੀਡੀ) ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
"ਵਿਕਾਸ-ਪੱਖੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਖ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Q4 FY2025 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਿਣਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।