ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਣ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਅਤੇ 'ਮੱਧਮ ਮਹਿੰਗੇ' ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ 'ਆਕਰਸ਼ਕ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 2024 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਸ਼ਦ ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕਾਰਕ ਹਨ।
"ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ, ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੰਗ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ," ਪਟਵਰਧਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਏਐਮਸੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਧੂ ਨਾਇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। "ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ SIP ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲਾਨਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। "ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਸੇਬਲ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ SIP ਵਰਗੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ," ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਪੋਰਟ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ SIP ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਗਲੇ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।