ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਸੈਲੂਲਰ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (COAI) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰ-ਦ-ਟੌਪ (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (JCoR) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਦਯੋਗ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ WhatsApp, ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ OTT ਸੰਚਾਰ ਐਪਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ (DoT), ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ (TSPs) ਦੇ ਨਾਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਰ (UCC) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਗਾਇਬ ਹੈ।
COAI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, MeitY ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ।
COAI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ TSPs ਦਾ OTT ਐਪਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਸੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇ।
COAI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ: ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।