ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 20 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.318 ਐਮ.ਏ.ਐਫ., 2.987 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਅਤੇ 5.512 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32 ਫੁੱਟ, 12 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 14 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।