ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2032 ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ 123 ਮਿਲੀਅਨ ਈਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਲਾਇੰਸ (IESA) ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਐਨਰਜੀ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (CES) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, EVs ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ 2030 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਟੀਚੇ - 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ EV ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਚਤ ਔਨ-ਰੋਡ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ 0.35 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 4.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ FAME-II ਸਕੀਮ, ਦੁਆਰਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ, ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਨ-ਰੋਡ EV ਸਟਾਕ ਦੇ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਗਭਗ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (E4W) ਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।