ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਈ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕੇਅਰਐਜ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਫਟੀਏ) ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
“ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐੱਫਟੀਏ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਕੇਅਰਐਜ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ (CAGR) ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA) ਕੀਤਾ।