ਮੁੰਬਈ, 16 ਮਈ
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਚ ਲਾਭ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਭਅੰਸ਼ 2.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਟਿਕਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹ 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 87,416 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ RBI ਲਾਭਅੰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
“ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤੰਗ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। "ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.5-2.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ," DBS ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਧਿਕਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ।