ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਮਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਓ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ.) ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,600 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 41 ਲੱਖ ਟਨ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਐਮ.ਓ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿੱਕੀ ਦੇ 'ਫੂਡਵਰਲਡ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਰਪਲੱਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਅਣਵਰਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੋਜਨ ਟੋਕਰੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। "ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਵਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।