ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫੈਂਟਸੀ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੀਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ" ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 25 ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਲਪਨਾ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।