ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ - ਜੀਐਸਟੀ ਰੋਲਆਉਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਲੇਵੀ - ਵੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਰੇਟ (ਆਰਐਨਆਰ) 15.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 2023 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 11.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।