ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਈ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (ਪੀਐਫ) ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ - ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 25 ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
2024-25 ਲਈ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਈਪੀਐਫਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।
ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 7 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 2023-24 ਲਈ ਈਪੀਐਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2022-23 ਵਿੱਚ 8.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 14.58 ਲੱਖ ਸ਼ੁੱਧ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜੇ, ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਤਨਖਾਹ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ 1.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਪੀਐਫ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.54 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ) ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।