ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਮਈ
ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (RoDTEP) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (AA) ਧਾਰਕਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਇਕਾਈਆਂ (EOUs), ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ (SEZs) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਹੈ।
ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ RoDTEP ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, RoDTEP ਯੋਜਨਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਏਮਬੈਡਡ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ, RoDTEP ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਵੰਡ 57,976.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 18,233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।