ਯੂਟੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ: ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 29,ਮਈ

ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 18, 40, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ, ਗਗਨਦੀਪ, ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਟੇਕ ਰਾਜ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜੀਪੀਐਫ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।